नवलपुर, असोज २४ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका अन्य परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैकिङ सेवा प्रवाह गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले हिजो राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले दुई चरणको प्रमाणीकरण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न भनेको छ । 

आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नभएसम्म अन्य परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन भनिएको छ । अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गर्नुभएको रिटमा सुनुवाइ भएको हो । रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान ९केवाईसी० विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई समस्या पारेको उल्लेख गरिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था तत्कालका लागि बाध्यकारी नहुने ठहर गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यस अघि असोज मसान्तसम्म पुराना खाता बाहकले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अद्यावधिक गराइसक्न भनेको थियो । 
 

सबै पालिकामा मनोसामाजिक परामर्शदाता राख्न मानवअधिकार आयोगको सुझाव

नवलपुर, असोज २४ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपालमा मानसिक रूपमा अस्वस्थ नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र मर्यादा सुरक्षित हुन नसकेको भन्दै चिन्ता

आइतबारदेखि देशभरको मौसममा सुधार आउने

नवलपुर, असोज २४ । भोलिदेखि देशभरको मौसममा सुधार आउने भएको छ ।  जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार देशको पूर्वी भूभागमा रहेको मौसमी प्रणाली

राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा पशुपति शर्मा निर्विरोध निर्वाचित

नवलपुर,असोज २४ । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठानको नवौँ महाधिवेशनले गायक पशुपति शर्मालाई अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । शर्मा यसअघि