नवलपुर,असोज ३ । नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा गरेर ११ औँ दिवस मनाइरहँदा संविधानमा रहेका कतिपय व्यवस्थाको पुनरवलोकन गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । जेनजी आन्दोलनको माग तथा सर्वपक्षीय चाहनालाई सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल गठन गरेर संविधान संशोधनको आधार तयार गरेको छ । 

सरकारले ९० दिनको समय दिएर संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनसमेत बुझिसकेको छ । 

कार्यदलले राजनीतिक दल, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रलगायतका १८४ विज्ञसँग छलफल गरेको थियो । कार्यदलका सदस्य सांसद मोहनलाल आचार्यका अनुसार सो अवधिमा ४४ हजार ६१३ डिजिटल सुझावसमेत सङ्कलन गरिएको थियो ।

संविधानले नै आफूलाई संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको र संविधान जारी भएको १० वर्ष पनि पुगिसकेकाले समय अनुसार पुनरवलोकन जरुरी रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको धारणा छ । तर त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूबिच एकमत आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ । उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य विधेयक संशोधन गर्न पनि हामी सर्वसहमति होस् भन्ने चाहन्छौँ भने संविधान संशोधन अलि जटिल नै हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक रूपमा पहिला सहमतिमा जानु पर्छ ।” 

जुन जुन कुरामा राष्ट्रिय सहमति जुट्छ त्यस विषयलाई संशोधन गर्दै लैजाने, संविधान पुनरवलोकनका लागि राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसहितको संयन्त्र बनाएर छलफल गरिएमा उपयुक्त हुने धारणा अधिकारीको छ ।   

प्रतिनिधि सभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले पनि संविधान परिमार्जन आवश्यक रहेको र शासकीय स्वरूपका बारेमा व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता अन्तर्गत प्रदेशलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन पनि व्यापक छलफल र परिमार्जनको आवश्यकता छ । संवैधानिक आयोगहरू, न्यायालय पुनर्संरचनालगायत विषयमा व्यापक समीक्षा आवश्यक छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले संविधान संशोधनको बहसलाई घनीभूत रूपमा अगाडि बढाएर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संविधान संशोधनको बहसलाई अगाडि बढाउनेबारे पार्टीको स्पष्ट मान्यता रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले दलका घोषणापत्रमा, हाम्रा राजनीतिक दृष्टिकोणहरूमा संविधान संशोधनको बहस अघि बढाएका छौँ । यो बहस सान्दर्भिक छ भन्ने पार्टीको पनि ठहर छ । १२ वर्षमा खोला त फर्किन्छ भन्ने नेपाली लोकोक्ति छ । अब संविधानका सबल पक्षहरू के के हुन्, त्यसलाई अघि बढाएर कमजोर पक्ष के हुन्, त्यसलाई आवश्यक संशोधन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।” पार्टीको नीति अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेर संशोधन बहसपत्र बनाउने काम अघि बढाउनुभएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।  

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले विगतमा जे सोचेर राजनीतिक दलहरूले संविधान बनाएका थिए तिनै दलहरूमा विचलन आउँदा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा कार्यपालिका सञ्चालकले ठिक किसिमले संविधान कार्यान्वयन गरेनन् । दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानको अक्षरशः पालना गरियो कि गरिएन रु न्यायपालिकाले पनि संविधान अनुसार फैसला गर्‍यो कि गरेन रु यी पनि छलफलका विषय छन् । राज्यका सबै निकायले संविधानभित्र रहेका लुपहोललाई लिएर संविधानका व्यवस्थाहरूलाई दुरूपयोग गर्दा समस्या भएको हो, त्यसलाई सुधार गरेर जान आवश्यक छ ।”

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधान संशोधन के प्रयोजनका लागि कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सत्ता पक्षले प्रस्ट पारेर अघि बढे सहज हुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “के विषयमा संशोधन गर्न खोजिएको हो, शासकीय स्वरूप वा निर्वाचन प्रणाली वा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको विषय के हो रु सबैमा राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्छ ।” 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य मनिष सुमनले वर्तमान संविधान यसअघिका सात वटा संविधानभन्दा अग्रगामी रहे पनि धेरै त्रुटिपूर्ण रहेकाले सुधारको खाँचो रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा हामी मधेशवादी दलले उठाएका विषयभन्दा पनि धेरै त्रुटि छन् । यो संविधान संशोधनमा अहिलेसम्म कोही गम्भीर छैनन् । संविधान जारी भएको दिनलाई कसैले विरोध दिन मनाउने र कसैले हर्षोल्लास मनाउने अवस्था हुनुभएन । सबैको साझा बनाउन संशोधन जरुरी छ ।” 

संविधान सभा सदस्य शशी श्रेष्ठले संविधान जारी गर्ने बेलामा नै यो संविधानको रक्षा गर्दै यसमा नमिलेका र अपुग मौलिक हकका व्यवस्था, अन्य धारा, उपधारालाई मिलाउने सहमति भएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा पीर मर्कामा रहेका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, महिलाका हकअधिकारबारे संविधानमा बाझिएका कुरा मिलाउने, दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, अल्पसङ्ख्यक सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, संविधान कार्यान्वयन गर्दा कहाँ कहाँ मिलेको छैन, त्यसलाई सुधार गरेर जान आवश्यक छ ।” तर संविधानमा अहिले भएका अधिकार कुण्ठित गर्ने, प्राप्त अधिकारलाई हरण हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नहुने उहाँको तर्क छ ।

त्रिशूली–१ को सुरुङबाट थप ११ शव निकालियोःनेपाली सेना

नवलपुर, असोज ३ । रसुवाको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको अडिट–३ सुरुङबाट ११ जनाको शव निकालेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाले सामाजिक

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत बरन्डाभार क्षेत्रमा जंगली ‘रोनाल्डो’ हात्ती मृत अवस्थामा फेला

नवलपुर, असोज ३ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत बरन्डाभार क्षेत्रमा जंगली हात्ती ‘रोनाल्डो’ मृत अवस्थामा फेला परेको

म प्रष्ट भन्छु– यो सुरुवात हो, अन्त्य होइनः प्रधानमन्त्री शाह

नवलपुर, असोज ३ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा