नवलपुर,असोज १८ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ ।

१५औँ महाधिवेशन आजदेखि शुरु भई यही असोज २२ गतेसम्म चल्ने छ । महाधिवेशनका लागि देशभर र जनसम्पर्क समितिमार्फत ७ हजारभन्दा धेरै प्रतिनिधिले भाग लिँदैछन् ।

आज दिउँसो २ बजे खुलामञ्चमा उद्घाटन तथा भोलिदेखि बन्दसत्र हुनेछ । बन्दसत्रका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि बस्नका लागि दुई हजार ५०० प्रतिनिधि अट्न मिल्नेगरी छुट्टाछुट्टै तीनवटा हलको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले महाधिवेशन प्रविधिमैत्री हुने तथा अन्य तामझाम नहुने जानकारी दिनुभयो । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रका लागि निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध गरिएको पनि पार्टीका प्रवक्ता चालिसेले बताउनुभएको छ ।

तर देउवा समूहले आउँदो मङ्सिरमा काठमाण्डौमा १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णयसहित आफ्ना गतिविधिलाई अगाडी बढाएको छ ।

आजदेखि काठमाण्डौमा शुरु हुन लागेको महाधिवेशनमा भाग लिन आएका प्रतिनिधिका गाडीलाई विभिन्न ठाउँमा पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं महाधिवेशन यातायात व्यवस्थापन समितिका संयोजक विजयबहादुर स्वाँरले महाधिवेशनमा भाग लिन खुलामञ्चमा आउने प्रतिनिधिका लागि ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा विभिन्न ठाउँमा पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।

संयोजक स्वाँरका अनुसार धरहराको अन्डरग्राउन्ड, माइतीघरदेखि भद्रकालीसम्मको वान वे सडकको एकतर्फी, दरबारमार्गस्थित अन्नपूर्ण होटल परिसरमा पार्किङको व्यवस्थापन गरिएको हो ।

यस्तै, पुरानो बसपार्क आसपास र भृकुटीमण्डपभित्र पनि केही गाडी पार्किङ गर्नेगरी ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय भइरहेको उहाँको भनाइ छ । 

कांग्रेस महाधिवेशन : रास्वपा सभापति लामिछानेसहित शीर्ष नेता सहभागी

नवलपुर,असोज १८ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन काठमाण्डाैकाे खुलामञ्चमा शुरू भएको छ । सभापति गगन थापाले पार्टीका संस्थापकसहितका अग्रज

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेले दिँदै उम्मेदवारी

नवलपुर,असोज १८ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पदका लागि

विपन्नलाई घर बनाउन ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरी कानुन बन्दै

नवलपुर,असोज १८ । अतिविपन्न परिवारले सुरक्षित घर बनाउँदा न्यूनतम ७५ हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउने गरी कानुन बनाइँदै छ । पूर्वाधार विकास