नवलपुर,असोज १८ । अतिविपन्न परिवारले सुरक्षित घर बनाउँदा न्यूनतम ७५ हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउने गरी कानुन बनाइँदै छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन विधेयक ९दोस्रो० संशोधन, २०८३ अस्ति शुक्रबार संसद्मा दर्ता गराएको छ । जसमा संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित पालिकाले अतिविपन्न भनेर सिफारिस गरेका परिवारले यो सुविधा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, यस्तो सुविधा लिनको लागि नेपाल भित्र अन्यत्र ठाँउमा सुरक्षित घर नभएका परिवार मात्र योग्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त संघ, प्रदेश र पालिकाले अन्य नगद तथा जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विधेयकमार्फत नागरिकलाई आवासको सुनिश्चिता गरेको बताउनुभएको छ । यस्तै विपद् प्रभावित तथा जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लामा हजारौ परिवार प्रभावित भएका छन् । विधेयकमार्फत नक्सा स्वीकृत नगरि वा मापदण्ड विपरीत घर बनाएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । घर तथा भवनको बर्गीकरणअनुसार २ देखि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रारम्भिक रूपमा पाँच लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।

निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेट्दै हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।     

कांग्रेस महाधिवेशन : रास्वपा सभापति लामिछानेसहित शीर्ष नेता सहभागी

नवलपुर,असोज १८ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन काठमाण्डाैकाे खुलामञ्चमा शुरू भएको छ । सभापति गगन थापाले पार्टीका संस्थापकसहितका अग्रज

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेले दिँदै उम्मेदवारी

नवलपुर,असोज १८ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पदका लागि

कर्णाली राजमार्गमा काम नगर्ने ६ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

नवलपुर,असोज १८ । जुम्ला हुँदै मनाङ–मुस्ताङसम्म जोड्ने सडकसहित कर्णाली राजमार्ग र नाग्म–गमगडी सडकको स्तरोन्नति तथा निर्माणको सम्झौताअनुसार काम